मन्त्रिमण्डल विस्तार बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आज पहिलो सुनुवाइ हुँदै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटमा दिएका थिए ।

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण भएको रिटमा उल्लेख छ । निवेदकको दाबीअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) र धारा ७७ (३) को प्रतिकूल छ ।


पछिल्लाे पटक गरिएकाे मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरकाे माग रिटमा गरिएकाे छ । साथै, दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनू भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय