२३ जेठ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेको छ ।

आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले आफूलाई दुईजना न्यायाधीशमाथि आशंका रहेको भन्दै इजलासबाट हटिदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ, हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ’ उनले भने ।

दुईजना न्यायाधीश हट्दा पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न समस्या नहुने भन्दै उनले भने ‘के हामी अहिले विकल्पविहीन अवस्थामा छौं र ? यो भन्दा अगाडि पनि एकपक्षीय भयो । त्यसबेला समयमा पनि हामीलाई न्याय भएको थिएन । हामी के चाहन्छौं भन्ने समानता हुनुपर्छ । प्रक्रियामा पनि हामीले जस्टिस खोजेका छौं ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले लेखेको रायमाथि प्रश्न उठाए ।

‘५ जना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभो उहाँहरुको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न छ । यो अस्ति लेखेको राय के हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर खोई ? हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई हामीले कुन दर्जामा राख्ने ? हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परा के हो ? यो आदेशमा केही न्यायिक विचलन छन् ।’

सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशले आफूले मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिन भन्न मिल्ने तर अरु न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने बताए । ‘मैले यो मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिन भन्न मिल्छ तर, अरु दुईजना न्यायाधीश (तेजबहादुर र बमकुमार श्रेष्ठ)ले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ ? यो कहाँ लेख्या छ ?’

संसद विघटनको मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो । तर रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए । जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विभाजनकै उपउत्पादन भएकाले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी राय दिएका थिए । यदि उनीहरु बसेमा आफूहरु नबस्ने बताएका थिए ।

तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विभाजन र संसद विघटनको विषय अलग अलग भएकाले आफूहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय