सरकारले पत्रकार बन्न जाँच लिने निकायका रूपमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एंव सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन आदेश २०७८ स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका हुन्।

शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री गुरुङले पत्रकारलाई जाँच लिने निकाय गठनलाई ‘गेमचेन्जर’ भएको टिप्पणी गरे।

‘कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि आधारभूत दक्षता परीक्षण र उत्तीर्ण गर्न जरूरी भएजस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि सरकारी मान्यताको प्रशिक्षण केन्द्र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गठन आदेश २०७८ लाई अर्थ मन्त्रलायमा गठन आदेश पठाइएको छ’, मन्त्री गुरुङले भने।

उनले सरकारको कार्यक्रम ऐतिहासिक भएको दाबी गरे।

के भने सञ्चार मन्त्रीले?

ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। पत्रकारहरू किन आज पत्रकारितामा कमजोर भए? देशको चौथो अंग भन्दा हामीले पत्रकारहरूलाई त्यो किसिमको आचारसंहिता, त्यो किसिमको एउटा प्रशिक्षण र त्यो अनुसारको करिकुलम…अनि मैले सचिवज्यूलाई यो के को निम्ति भन्दा मैले… सहसचिव, सचिव हुन ६ महिना स्टाफ कलेज गर्नुपर्छ ।
नेपाली सेनामा होस् प्रहरीमा होस् जुनसुकै क्षेत्रमा नियुक्ति भएको छ भने पनि उसले लोकसेवा पास गरेपछि पनि उसले सम्बन्धित विषयमा थप तालिम थप प्रशिक्षण लिनुपर्छ भने पत्रकारहरूको त स्वंय अझ देशको जवाफदेहीता बहन गर्नुपर्छ ।

एउटा सूचना तल-माथि पर्‍यो भने देशले कहिलेकाहीँ शिर झुकाउनु पर्ने अप्रिय घटना घट्ने। अनि देशको चौंथो अंगले पनि त्यो खालको कोर्स पुरा गरेको हुनुपर्छ।

अनिमात्रै जवाफदेही पत्रकारिता अनिमात्रै सम्मानित र मर्यादित र जवाफदेहि पत्रकारिता र पत्रकारिता क्षेत्रको सम्मान पनि त्यसबाट बढ्छ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा आलोचना टिप्पणी हुनुको अर्थ जो पनि पत्रकार बन्दिने भए। प्रेस कार्डको पनि दुरुपयोग हुने भयो।

त्यसैले यो स्थितिबाट देशलाई जिम्मेवार बनाउनु छ। पत्रकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु छ भने आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आवश्यकता छ भनेर यो को कार्यक्रम राखेको छ। त्यसकारण यो पत्रकारहरूको निम्ति गेमचेञ्चर हो। पत्रकारहरूको निम्ति राष्ट्रिय गौरव हो। हामीले गेमचेन्जर नै हो भनेर भन्छौँ।

सचिवज्यूको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेर अगाडि बढेको छ। हामी सबै पत्रकार महासंघ सबै सरोकारवाला श्रमजीवी पत्रकार सबैलाई ड्राफ्ट बनाएर सुझाव लिने छौं। साउन १ गतेबाट सकिन्छ त छिटोभन्दा छिटो छुट्टै स्वायत्त विकास समिति गठन आदेशको आधारमा स्थापना गर्ने काम सुरुआत हुन्छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय