२७ असार, काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन वित्न लागिसक्यो । तर लाखौं विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । शहरी क्षेत्रमा अनलाइन लगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनमा जोड्ने प्रयास भइरहे पनि ग्रामिण क्षेत्रमा त्यो पनि हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर केही कम भए पनि अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । अहिले पनि दैनिक २ हजार आसपासमा नयाँ संक्रमित भेटिने गरेको छ भने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । कोरोना महामारीका करण शैक्षिक सत्र २०७७/७८ मा पनि मुस्किलले केही साता विद्यालय खुलेको थियो । दोस्रो लहर आएपछि मध्य वैशाखबाट दुई महिना देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइयो ।

पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ । होटल, रेष्टुराँ, सार्वजनिक यातायात सबै खुलेका छन् । तर विद्यालयहरु कहिलेबाट र कसरी खोल्ने कुनै टुंगो छैन । विद्यालय सञ्चालन तथा बन्दको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि केन्द्र सरकारले नै निर्णय गर्दै आएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षामा नै जोड दिएको छ । विद्यालय खोल्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाका साथै ठूला शहरहरुमा साउनसम्म विद्यालयमा भौतिक रुपमा पठनपाठन सम्भव नभएको स्थानीय तहका अधिकारीहरु बताउँछन् । एकाध स्थानीय तहले भने साउन १ बाट पठनपाठन सुरु गर्ने बताएका छन् ।

के भन्छन् स्थानीय सरकारहरु ?
ललितपुर महानगरपालिकाले अहिले वैकल्पिक शिक्षामा जोड दिएको र साउनपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने जनाएको छ । शाखा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले वैकल्पिक कक्षालाई नै जोड दिएका छौं । विद्यालयले कसरी वैकल्पिक सिकाइसँग जोडिरहेका छन् भनेर अनुगमन गरिरहेका छौं ।’

भक्तपुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिप्रसाद निरौला पनि चाँडै विद्यालय खोल्न सकिने अवस्था नभएको बताउँछन् । भन्छन् ‘अहिले त वैकल्पिक माध्यम नै हो । असोज अगाडि विद्यालय खुलाएर भौतिक रुपमा पढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि विद्यालय खोल्ने निर्णय आफूहरुबाट नभएको नभएको र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) को निर्णयमा भर पर्ने बताएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख गंगाधर रिमाल भन्छन्, ‘सीसीएमसीले के निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ ।’ यद्यपि कोरोना संक्रमण विस्तारै घट्दै गएको र यसरी नै घटे अबको दुई महिनापछि भौतिक रुपमा पठनपाठन गर्न सकिने अनुमान गर्छन् रिमाल ।

दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाले भने साउन एकदेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । तर असार दोस्रो हप्ता वडा नम्बर ७ मा नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेपछि साउन १५ गतेसम्म स्थगित गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारी बताउँछन् । १५ सामुदायिक र ९ वटा निजी विद्यालय रहेको गाउँपालिकामा अनलाइन कक्षामा पहुँच भएको विद्यार्थी शून्य जस्तै छ ।

वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी नभएका कारण गत वर्ष पनि असोजदेखि वैशाख १० गतेसम्म भौतिक रुपमा विद्यालय संचालन गरेको थियो । शिक्षा शाखा प्रमुख अधिकारी भन्छन् ‘हामीकहाँ आलोपालो प्रणालीमा भौतिक उपस्थिति अथवा टोल शिक्षाको विकल्प छैन । साउन १५ पछि दुईमध्ये एकमा जान्छौं ।’

शिक्षक र कर्मचारीलाई खोप दिन माग
संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनले भौतिक रुपमा विद्यालय सन्चालन गर्नसक्ने स्थानीय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तत्काल कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । साथै सरकारले विद्यालय सञ्चालन मोडल सम्बन्धमा छलफल गरेर स्थानीय तहलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरी बताउँछन् ।

केन्द्रीकृत निर्णय लागू गर्दा भर्चुअल कक्षामा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरु मारमा परेको प्याब्सनको विश्लेषण छ । जनघनत्व, संक्रमणको जोखिम हेरेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर आलोपालो प्रणाली, टोलशिक्षा लगायतका विधि अपनाउन स्थानीय सरकारले अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘अब विद्यालयसम्बन्धी अधिकार व्यवहारमा पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । ताकि संक्रमण कम भएका क्षेत्रहरुमा साउन १५ देखि विद्यालय सन्चालन गर्न सकुन् ।’

एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा पनि विद्यालय सन्चालनको अधिकार पाएको स्थानीय तहले आफ्नो स्थानको अवस्था निर्क्योल गरी निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘केही स्थानीय तहमा संक्रमणको जोखिम पनि कम छ र अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीलाई जोड्न सकिने अवस्था पनि छैन । त्यस्तो स्थानीय तहले विद्यालय कसरी सन्चालन गर्ने भन्ने छलफल तत्काल थाल्नुपर्छ ।’ तर शहरी क्षेत्र र संक्रमणको जोखिम भएको क्षेत्रमा विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन शुरु गर्न सकिने अवस्था नभएको एन प्याब्सनको विश्लेषण छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले पनि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई खोप दिन माग गरेको छ । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई खोप दिंदा शिक्षकलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा आक्रोश पोख्छन् । भन्छन्, ‘सबैलाई खोप दिने, शिक्षकलाई नदिने ! योभन्दा उपेक्षा अरु के हुन्छ ?’ जेठ १६ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार कोरोना संक्रमणबाट १३४ जना शिक्षकको मृत्यु भइसकेको महासंघले जनाएको छ । खोप नभएसम्म विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर पठनपाठन गर्न नसक्ने सुवेदी बताउँछन् ।

जबरजस्ती गर्नु हुन्न : डा.विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
म विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने विषयमा जबरजस्ती हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु । शिक्षक डराएका छन्, विद्यार्थी डराएका छन्, अभिभावक डराएका छन् भने खोल्नु हुँदैन । किनकि डराएको विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई भोलि केही भइहाल्यो भने को जिम्मेवार हुने ? डराएको अभिभावकका बालबच्चाको जिम्मेवारी कसले लिने ? यदि विद्यार्थी, अभिाभावक र शिक्षक कोही पनि डराएको छैन भने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डहरु पालना गरेर पढाउँदा हुन्छ । तर विद्यालय खोल्दा सबै सिक्छन् भन्ने जसरी जबरजस्ती विद्यालय खोल्ने चाँहि गर्नुहुँदैन ।

मैले व्यवहारिक सिकाइसँग शिक्षा जोड्नुपर्छ भन्दै आएको छु । विद्यालयमा गएर बालबालिकाले मिलेर बस्नुपर्छ, मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सिक्छन् । त्यो कमिला, मौरी, खेतमा काम गरिरहेको किसानलाई देखाएर पनि सिकाउन सकिन्छ । कोदालो, हँसिया, हलो जस्ता परम्परागत प्रविधिलाई विज्ञानसँग जोड्न सकिन्छ । घरको अग्लाइ, होचाइलाई गणित विषयसँग जोड्न सकिन्छ । साना ठूला घरहरु देखाएर सामाजिक पढाउन सकिन्छ । स्थान अनुसारको भाषाहरु राई, लिम्बु, तामाङ, बाहुन भाषासँग स्थानीय विषयलाई जोड्न सकिन्छ ।

कुनै बच्चा दिनभर माछा मार्न मात्रै जान्छ भने माछाविज्ञ हुन्छ । कुन माछा सानो हुन्छ ? कुन माछा कस्तो स्थानमा पाइन्छ ? जस्ता ज्ञान उसले पाउँछ र त्यही अनुसार जाँच हुनुपर्छ । त्यसका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा सक्षमता जाँच गर्न कक्षागत, तहगत निर्देशिका पनि छ ।

विद्यालय खोल्न हतार नगरौं : डा. शेरबहादुर पुन, सरुवा रोग विशेषज्ञ
अहिले हामी कोरोना संक्रमणको दर कस्तो हुन्छ भन्ने ‘मोनिटरिङ फेज’मा छौं । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै जाँदा संक्रमण ह्वात्तै बढेको पनि छैन, संक्रमणदर घटेको पनि छैन । संक्रमणको दर एकदम स्थिर छ । सबैले खोप पाएको अवस्था पनि छैन, जोखिम उस्तै छ । जनस्वास्थ्यविद्हरुले तेस्रो लहर आउनसक्छ है भनिरहनु भएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई लिएर कुनै पनि निर्णय गर्न सकिने अवस्थामा छैनौं । अहिले नै विद्यालय खोल्ने हतार नगरौं । हतारमा निर्णय गर्दा अर्को समस्या नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

खोप नपाएसम्म विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति हुँदैन : लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, महासचिव–नेपाल शिक्षक महासंघ
हामी निरन्तर आन्दोलनमा छ र हामीले अघि सारेका ३४ वटा मागमध्ये एउटा शिक्षकलाई अनिवार्य खोप उपलब्ध हुनुपर्ने पनि हो । शिक्षकहरुले खोप नपाएसम्म भौतिक रुपमा विद्यालयमा उपस्थिति हुन सक्दैनौं भन्ने हाम्रो अडान छ । सबैलाई खोप दिने शिक्षकलाई नदिने भनेको ? उपेक्षाको पनि हद हुन्छ नि !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय