AdvertImage

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक

समाचार डेस्क ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १९:५८
               
AdvertImage                        
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक
AdvertImage

कोभिड प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहयता कर्जाका लागि कार्यविधि स्विकृत

मंसिर ५, काठमाडौं ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले शुक्रबार गत कात्तिक २७ र मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

ममन्त्रि परिषद्को बैठकले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहयताका लागि कर्जा दिनका लागि सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । अतिप्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी ३ भागमा विभाजन गरी सो आधारमा कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई सहायता दिन कार्यविधि स्वीकृत गरेर लागू गरिएको उनले बताए ।

कार्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

  • सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सिया, पर्सा विस्तारको लागि सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीको बीचमा रहेको करिब ६२ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
  • नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु. १८ अर्ब) बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने।
  • सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, द्दण्ठठ स्वीकृत गर्ने।
  • व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, द्दण्ठठ स्वीकृत गर्ने।
  • राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री लीला देवी गडतौलालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति गरी नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
  • डा. लोकनाथ पौडेललाई नेपाल कृषि सेवा, लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, राजपत्राकित प्रथम (प्रा.) श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति दिई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गर्ने।
  • श्री नारायण प्रसाद शर्मालाई नेपाल कृषि सेवा,लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, राजपत्राकित प्रथम (प्रा.) श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति दिई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गर्ने।
  • गैरकानूनी रुपमा लामो समयसम्म नेपालमा वसोबास गरिरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेट (Mark Leslie Dengate, ले बुझाउन पर्ने विलम्ब शुल्क अमेरिकी डलर १२,७३०।- र अधिकतम जरिवाना रु.५०,000।- समेत मिनाहा दिने र निजलाई नेपालबाट निष्‍कासन गर्ने।
  • गैरकानूनी रुपमा लामो समयसम्म नेपालमा वसोबास गरिरहेका यमन गणराज्य (Republic of Yemen) का नागरिक Mr. Mohammed Esmail Ahmed Obadi र Ms Naseem Esmail Ahmed Obadi ले बुझाउन पर्ने भिसा दस्तुर अमेरिकी डलर ३०६६।-, विलम्ब शुल्क अमेरिकी डलर ५११०।- र अधिकतम जरिवाना रु.100,000।- समेत मिनाहा दिई निजहरुलाई नेपालबाट निष्‍कासन गर्ने।
  • नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, 2077 स्वीकृत गर्ने।
  • अमेरिकाको सान डियागोमा कार्यरत अवैतनिक महावाणिज्यदूत श्री ऋषि पुनाखर ढकालको कार्यकाल २०७६।६।२२ देखि लागू हुने गरी चार वर्षको लागि थप गर्ने र कोलम्बियाको बोगोटामा डा. सोराया स्टेला कारो भरगासलाई निर्णय भएको मितिदेखि लागू हुने गरी चार वर्षको लागि अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूत पदमा नयाँ नियुक्ति गर्ने।
  • गोलबजार नगरपालिका सिराहालाई सिटि हल निर्माणका लागि सिराहा जिल्ला, साविक जमदह गा.वि.स. वडा नं.६ स्थित १-४-१० जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।
  • सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ दफा १२ को उपदफा (३) पछि तर, “स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न स्वीकृति दिने।
  • सुर्खेत विमानस्थलका लागि ३० विगाह र विराटनगर विमानस्थलका लागि 126.46 विगाह जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
  • अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३१ का श्री उद्धव प्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्ति गर्ने।
  • स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने।